(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई दिनु पर्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई मुलुकको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।